नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। प्रमुख विपक्षी दल, कांग्रेस का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मनरेगा और अन्य जैसी कल्याणकारी योजनाएं, (जो लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए बनाई गई हैं) मुफ्त नहीं हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि कर्ज को बट्टे खाते में डालना ही असली मुफ्त की गजक है।

पार्टी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आधार पर भाजपा सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन वितरित किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी सरकार को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदने के लिए बाध्य करता है।

पार्टी ने कहा कि गरीबों को दी जाने वाली छोटी राशि या सहायता को मुफ्त में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि सरकार के अमीर दोस्तों को कम कर दरों, बट्टे खाते में डालने और छूट के माध्यम से जो मुफ्त मिल रहे हैं, उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह सरकार से हमारा सवाल है। यूपीए सरकार ने जो सहायता दी थी, उसके नतीजे भी सामने हैं- मिड डे मील योजना के कारण सरकारी स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात दोगुना हो गया था।

उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। लॉकडाउन के दौरान जब करोड़ों लोग शहरों से अपने गांवों की ओर पलायन करने को मजबूर हुए तो मनरेगा ने काम मुहैया कराया।

मई 2022 में 3.07 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार की मांग की थी। इसके बावजूद सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए मनरेगा के आवंटन को घटाकर 73,000 करोड़ रुपये कर दिया।

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, किसानों को एमएसपी, मनरेगा, एमडीएम जैसी योजनाएं मुफ्त आई और व्यापक रूप से चर्चा की गई, तो कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती से सरकार को सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपये के नुकसान पर कब होगी चर्चा।

पार्टी ने कहा कि गरीबों को दी जाने वाली छोटी राशि या मुफ्त सहायता (रेवाड़ी) है, जबकि मुफ्त में अमीर दोस्तों को कम टैक्स दरों, राइट ऑफ और छूट के जरिए हर समय मिलने वाली छूट जरूरी प्रोत्साहन (गजक) है।

वल्लभ ने कहा, हम बुरे समय के दौरान नागरिकों का हाथ पकड़ने के खिलाफ नहीं हैं। हम हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार देने के खिलाफ नहीं हैं। हम मध्याह्न् भोजन के खिलाफ नहीं हैं।

हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ नहीं हैं, जिसके कारण 60 प्रतिशत भारतीयों को महामारी के दौरान मुफ्त राशन मिल रहा है। हम किसानों को एमएसपी देने के खिलाफ नहीं हैं, हम इसे मुफ्त की रेवाड़ी नहीं मानते हैं। हम उन्हें अपने देश की विकास गाथा का भागीदार बनाने के रूप में, हैंडहोल्डिंग के रूप में मानते हैं।

कांग्रेस ने कहा कि वह गिविंग मुफ्त की गजक के खिलाफ है, जो सरकार कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के जरिए सरकारी खजाने को 5.8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा रही है, जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बट्टे खाते में डाले गए कर्ज में 7.27 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। हम लोगों को सशक्त बनाने के खिलाफ नहीं हैं।

तो हम इन चीजों के खिलाफ नहीं हैं। हम झूठ की गठरी संस्कृति के खिलाफ हैं, जब कोई बिना उचित घरेलू काम के, बिना उचित समझ के, सिर्फ एक चुनावी नौटंकी के लिए कुछ घोषणा की जाती है, तो हम उस संस्कृति के खिलाफ हैं। यदि आप कुछ घोषणा कर रहे हैं, सभी सवालों के जवाब देने के लिए एक ठोस अध्ययन, ठोस शोध और एक ठोस पृष्ठभूमि होनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा, सबको 5,000 यूनिट मुफ्त बिजली दे दूंगा। मुझे उसके लिए वित्त का विवरण देना चाहिए, यह कैसे संभव होने जा रहा है, बिजली कहां से लाऊं किसे लाभ होने वाला है। हम झूठ की गठरी की संस्कृति के खिलाफ हैं।

पार्टी ने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में बैंकों द्वारा 9.92 लाख करोड़ रुपये के ऋण को बट्टे खाते में डाला गया, 7.27 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा है।

संसद में दिए गए जवाब में सरकार ने स्वीकार किया कि पिछले पांच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली गई राशि में से केवल 1.03 लाख करोड़ रुपये की रिकवरी की गई है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले पांच वर्षों में बट्टे खाते में डाली गई राशि का 14 फीसदी रिकवर किया।

यह भी मान लिया जाए कि आने वाले समय में बट्टे खाते में डाले गए कर्ज से वसूली बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगी, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 5.8 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली नहीं की है। यहां जरूरी है कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कर्ज डूबता है, तो देश के करदाताओं का पैसा डूबता है।

आईएएनएस

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