नई दिल्ली, 15 जनवरी ()। आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एल-जी) वीके सक्सेना के बीच पिछले कुछ महीनों से कई मुद्दों पर चल रही खींचतान ने फिर से राष्ट्रीय राजधानी के शासन के सवाल को एक विवादास्पद विषय बना दिया है।
भारत की राष्ट्रीय राजधानी होने और अधिकांश वीवीआईपी का घर होने के बावजूद, शहर पर शासन करने का सवाल 1987 की बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट के बाद से काफी चर्चा में रहा है। इस समिति ने दिल्ली को विशेष दर्जा दिया था, जिसने इसे कहीं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से ऊपर और कहीं राज्यों के नीचे रखा था।
देश में 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, संविधान स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि संघ शासित प्रदेशों पर राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से शासन किया जाएगा।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुडुचेरी के प्रशासक को एलजी के रूप में नामित किया गया है।
पंजाब के राज्यपाल समवर्ती रूप से चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। दादरा और नगर हवेली के प्रशासक समवर्ती रूप से दमन और दीव के प्रशासक हैं। लक्षद्वीप का अलग प्रशासक है।
आठ केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली और पुडुचेरी में विधान सभा और मंत्रिपरिषद है।
पुडुचेरी की विधानसभा संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची 2 या सूची 3 में वर्णित मामलों के संबंध में कानून बना सकती है, जहां तक ये मामले केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में लागू होते हैं।
इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के पास अपवादों और कुछ श्रेणियों के विधेयकों के साथ ये शक्तियां भी हैं, हालांकि, विधान सभा में पेश करने के लिए केंद्र की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है।
दिल्ली के पुनर्गठन के मुद्दे को देखने के लिए 1987 में गठित एस बालकृष्णन समिति के माध्यम से शहर को एक विधान सभा मिली।
कमेटी की रिपोर्ट ने दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की मांग को खारिज कर दिया क्योंकि ऐसा करने से दिल्ली को भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक उपस्थिति मिलेगी।
हालांकि, चार प्रमुख विषय सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सेवाएं और भूमि केंद्र सरकार के पास हैं, जबकि अन्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास हैं।
विधानसभा के पास राज्य सूची में या भारत के संविधान की समवर्ती सूची में एंट्रीज 1 (सार्वजनिक आदेश), 2 (पुलिस) और 18 (भूमि) को छोड़कर सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, और एंट्रीज 64, 65 और 66 राज्य सूची से संबंधित हैं।
हालांकि, दिल्ली सरकार को कोई भी छोटा या बड़ा बदलाव करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी।
लोकसभा और दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एस.के. शर्मा ने कहा, किसी भी राज्य में दो समानांतर और समवर्ती सरकारें नहीं हो सकती। दिल्ली में भी केवल एक ही सरकार है और वह केंद्र सरकार है। यहां तक कि संसद ने एक अधिनियम पारित किया है जो कहता है कि सरकार का मतलब दिल्ली का उपराज्यपाल है। निर्वाचित नेता प्रतिनिधि हैं लोगों के और एलजी के सलाहकार हैं जो शासन में सहायता कर सकते हैं, लेकिन शासन नहीं कर सकते।
शर्मा ने सचिव के रूप में दिल्ली विधानसभा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान काम किया था।
अपने पूरे कार्यकाल में, उन्होंने दिल्ली के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के साथ काम किया।
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली विधानसभा से जो भी बिल पास होते हैं, उसकी क्लॉज 2 की परिभाषा साफ तौर पर कहती है, सरकार का मतलब दिल्ली के उपराज्यपाल से है। इसलिए सभी निर्वाचित निकाय शासन में मदद करते हैं। टकराव इसलिए पैदा होता है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री खुद को दूसरे राज्यों के समकक्षों के बराबर रखते है जो कि सही नहीं है।
पूर्व सचिव ने कहा, दिल्ली विधानसभा चार विषयों- भूमि, पुलिस, सेवाओं या सार्वजनिक व्यवस्था पर कानून नहीं बना सकती। शासन का मौलिक सिद्धांत कहता है कि जिनके पास विधायी शक्ति नहीं है, वे कार्यकारी शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर सकते। यदि एक विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है, तो इसका अर्थ है कि उनके पास एग्जीक्यूट करने की भी शक्ति नहीं है।
यहां तक कि, इन चार प्रमुख विषयों को छोड़कर, संविधान के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यापार नियम के लेन-देन के माध्यम से, अन्य विषयों के साथ एक शर्त जुड़ी हुई है। दिल्ली विधान सभा कानून बना सकती है लेकिन केंद्र से पूर्व अनुमति लेने के बाद ही।
यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि अन्य राज्य विधानसभाओं के विपरीत, दिल्ली की विधानसभा या इसके मुख्यमंत्री कुछ संवैधानिक प्रावधानों से बंधे हैं और स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं।
पीके/एसकेपी
