नई दिल्ली, 23 जून ()। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मेडिकल सीट-ब्लॉकिंग घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में हाल ही में हैदराबाद, खम्मम, करीमनगर और तेलंगाना के अन्य स्थानों पर 16 स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
तलाशी अभियान में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और सैकड़ों करोड़ रुपये के नकद लेनदेन के रिकॉर्ड जब्त किए गए, जो कथित तौर पर सीट-ब्लॉकिंग के लिए पीजी मेडिकल उम्मीदवारों के साथ-साथ एमबीबीएस छात्रों से एकत्र किए गए थे।
एजेंसी ने हैदराबाद में मल्ला रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के परिसर से 1.4 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी भी बरामद की और जब्त की।
तलाशी के दौरान, ईडी ने मल्ला रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक बैंक खाते में 2.89 करोड़ रुपये भी फ्रीज कर दिए, जहां मेडिकल पीजी प्रवेश के लिए एकत्र की गई नकदी जमा होने का संदेह था।
ईडी ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कलोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (केएनआरयूएचएस) के पूर्व रजिस्ट्रार द्वारा दायर एक शिकायत के बाद तेलंगाना में माटवाड़ा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर फरवरी में मामला शुरू किया था।
यह आरोप लगाया गया था कि कुछ एजेंसियां तेलंगाना और अन्य राज्यों में छात्रों और निजी संस्थानों के सहयोग से सीट-ब्लॉकिंग और केएनआरयूएचएस के तहत पंजीकरण के लिए उम्मीदवारों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में शामिल थीं।
अधिकारियों ने कहा, ईडी की जांच के दौरान विश्वविद्यालय ने पाया कि पांच उम्मीदवारों ने कहा था कि उन्होंने केएनआरयूएचएस के साथ काउंसलिंग के लिए आवेदन ही नहीं किया था। अन्य राज्यों के उच्च स्कोरिंग पीजी एनईईटी उम्मीदवारों की साख का उपयोग करके सीटें ब्लॉक कर दी गईं। मॉप-अप राउंड के बाद काउंसलिंग और प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद इन सीटों को विश्वविद्यालय को रिक्त के रूप में सूचित किया गया और आवारा रिक्तियों के रूप में घोषित किया गया। विश्वविद्यालय ने फिर इन सीटों को प्रबंधन और संस्थागत कोटा के तहत प्रवेश के लिए संबंधित निजी मेडिकल कॉलेजों को आवंटित किया। इसके बाद इन सीटों को 1-2.5 करोड़ रुपये के बीच अत्यधिक प्रीमियम पर बेच दिया गया।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने सीट-ब्लॉकिंग के मुद्दे को संबोधित करने के लिए चूक करने वाले उम्मीदवारों के लिए दंड लागू किया है। हालांकि, ईडी की जांच से पता चला कि पीजी मेडिकल सीटों की बिक्री से एकत्र किए गए प्रीमियम का उपयोग करके सीट-ब्लॉकिंग उम्मीदवारों की ओर से जुर्माना का भुगतान किया जा रहा था।
मामले की आगे की जांच जारी है।
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